कुंदन कुमार, पटना. बिहार सरकार द्वारा लगातार सभी जिलों में भूमि सर्वे का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में समय-समय पर भूमि राजस्व विभाग द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है. समीक्षा के दौरान यह पता चला है की जमीन संबंधी सेवा देने में पटना जिला सबसे पीछे है. इसको लेकर विभाग के मंत्री संजय शरावगी ने कल डीसीएलआर के बैठक में नाराजगी जताई और कहा कि, इस तरह काम नहीं चलने वाला है.

उन्होंने कहा कि, बिहार में भूमि का सर्वे तेजी में करना है और उसको लेकर जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कागजात जमा किए हैं, निश्चित तौर पर उनकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए.

‘बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही’

मंत्री संजय शरावगी ने कहा कि, भूमि सुधार विभाग ने मार्च की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है, उसमें सभी 38 जिलों में सबसे नीचे पटना जिला है. उसके बाद गया जिला और लखीसराय के साथ-साथ पश्चिमी चंपारण और खगड़िया में भी जमीन संबंधी सेवा देने में अधिकारियों द्वारा दिक्कत दी जा रही है. इस तरह की सूचना विभाग को मिला था और उसके बाद समीक्षा की गई है.

मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि, जमीन संबंधी सेवा देने में कहीं भी किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खराब परफॉर्मेंस देने वाले जिले के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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