पटना। राजधानी नगर निगम के कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से हड़ताल पर जाने वाले थे। हालांकि, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अभय कुमार सिंह से हुई बैठक के बाद फिलहाल हड़ताल को टाल दिया गया है। कर्मचारियों ने विभाग को 10 दिन का समय दिया है और स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 15 सितंबर से राज्यभर में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
बैठक में बनी सहमति
बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी देने का आश्वासन मिला है। इस आशय का पत्र विभाग की ओर से निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा सभी निकायों में लागू रहेगी। दैनिक मजदूरों का संचिका खोलने का आदेश भी विभाग जारी करेगा।
विभाग एक कमेटी का गठन करेगा
इसके अलावा, दैनिक मजदूरों को सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभागों की तरह समान वेतन दिलाने के लिए विभाग एक कमेटी का गठन करेगा। इस कमेटी में लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं, एसीपी (Assured Career Progression) को लेकर भी विभाग स्तर पर फैसला लेने की सहमति बनी है।
पहले भी कर चुके हैं हड़ताल
गौरतलब है कि 21 अगस्त को भी पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 4000 कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। उस समय वे सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे लेकिन आर ब्लॉक के पास ही रोक दिए गए। बाद में मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था और तब हड़ताल स्थगित कर दी गई थी।
अब दिखेगा असर
कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अगर 14 सितंबर तक उनकी 5 सूत्री मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 15 सितंबर से पूरे राज्य में नगर निकाय कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका सीधा असर नगर निगम की सफाई व्यवस्था और आमजन को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं पर पड़ सकता है।
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