कुंदन कुमार/पटना। राजधानी में जदयू और भाजपा कार्यालयों के बाहर हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शनों से प्रशासन अब सख्त हो गया है। ताजा मामले में राजस्व विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय के बाहर कई घंटे तक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ लेकिन यह मामला अब प्रशासनिक सख्ती की वजह बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। इन प्रदर्शनों से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर दबाव बढ़ा है। सुरक्षा कारणों से यह क्षेत्र पहले से ही प्रतिबंधित है लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी यहां पहुंच रहे हैं।

DM और SSP ने किया निरीक्षण

इस स्थिति को लेकर आज जिलाधिकारी त्याग राजन एस एम और एसएसपी अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से भाजपा और जदयू कार्यालय क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि वीरचंद पटेल पथ जैसे इलाके पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहां धारा 144 लागू है। इसके बावजूद प्रदर्शन करना कानूनी उल्लंघन माना जाएगा।

प्रदर्शनकारियों को अब सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब से धारा 144 के साथ-साथ धारा 163 भी इस क्षेत्र में प्रभावी रहेगी। कोई भी व्यक्ति या संगठन यहां धरना-प्रदर्शन करता है तो सीधा मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी की शांति व्यवस्था को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने दिया जाएगा।

लोकतांत्रिक तरीके से रखें बात, कानून न तोड़ें

प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि अपनी मांगों को रखने के लिए निर्धारित स्थलों का ही उपयोग करें। भाजपा और जदयू जैसे राजनीतिक दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।