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राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। एमपी पंचायत चुनाव (mp panchayat election) के साथ ही नगरीय निकाय ( urban body elections in mp) और सहकारिता बैंक चुनाव (cooperative bank election) नहीं कराने को लेकर भाजपा-कांग्रेस में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इन चुनावों को नहीं कराने पर एक तरफ, जहां कांग्रेस ने चुनाव पर अघोषित प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार करेत हुए कहा कि कांग्रेस और 10 जनपथ तय नहीं करेंगे चुनाव कब होंगे।

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पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ( Former Law Minister PC Sharma) ने चुनावों के नहीं कराने पर कहा कि मध्यप्रदेश में चुनाव पर अघोषित प्रतिबंध लगा है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अलग बात है। लेकिन मप्र में किसी भी तरह के चुनाव ही नहीं हो रहे। सहकारिता बैंक, जल समितियों के कई चुनाव लंबित हैं। मंडियों के चुनाव भी लंबे समय से नहीं हुए हैं।

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शर्मा ने कहा कि इनका बस चले तो विधानसभा का चुनाव भी न कराएं। विधानसभा के चुनाव एक्सटेंड कर दें। नीचे तक पॉवर का डिस्टिब्यूशन न हो जाए इसलिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।

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वहीं पीसी शर्मा के आरोप पर बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल (BJP state minister Rajnish Agarwal) ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और 10 जनपथ तय नहीं करेंगे चुनाव कब होंगे।चुनाव रुकवाने वाले पार्टी इस तरह की बात तो करे ही न। पंचायत चुनाव किसने रुकवाए हैं। कांग्रेस और 10 जनपथ तय नहीं करेंगे कि चुनाव कब होंगे। ये संवैधानिक संस्थाएं तय करेंगीं कि कब और कैसे चुनाव होना है।

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