कोरोना संकटकाल में वकीलों की आर्थिक मदद के लिए महाधिवक्ता के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे सुझाव, पीसीसी विधि विभाग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र

रायपुर। विश्व व्यापी कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए न्यायालयीन कार्यों की वजह से वकीलों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है. ऐसी स्थिति में बार कौंसिल की ओर से भी कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं सौंपा गया है. ऐसे में महाधिवक्ता के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपने का आग्रह किया गया है.

उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे ने छग बार कौंसिल के चेयरमैन, कोषाध्यक्ष, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रतिनिधि, वित्त समिति के चेयरमैन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है.

पत्र में उच्च न्यायालय की ओर से राजेश केशरवानी विरुद्ध राज्य प्रकरण में 6 मई को दिए गए आदेश का हवाला दिया है, जिसमें महाधिवक्ता ने सहायता के लिए राज्य सरकार योजना बनाने के लिए तैयार है, बशर्ते बार कौंसिंल इस पर प्रस्ताव दे, लेकिन कौंसिल ने आज तक प्रस्ताव नहीं दिया है. ऐसी स्थिति में पांचों जिम्मेदार लोगों से महाधिवक्ता के माध्यम से योजना का स्वरूप सौंपने को कहा है, जिससे वकीलों को आर्थिक मदद मिल पाए.