शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए खुशखबरी है।  प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारियों के बाद 4.50 लाख पेंशनरों को 50 महंगाई राहत भत्ता (डीआर) देने का भी लगभग रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ में 50% डीआर (DR) देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि एक-दो दिन में मध्य प्रदेश में भी पेंशनरों को 50% डीआर देने के आदेश जारी हो सकते हैं।

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दरअसल दोनों राज्य में जो भी पेंशनरों को लेकर पहले फैसला लेता है, उसे दूसरे राज्य से सहमति लेनी होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से 50% डीआर बढ़ाने की सहमति मांगी थी जिसे हरी झंडी मिल गई है।मध्यप्रदेश सरकार की सहमति के बाद अब एमपी के कर्मचारियों रिटायर्ड को भी जल्द इसकी सौगात मिल सकती है। पेंशनरों को कितना डीआर देना है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है। मध्य प्रदेश में करीब साढ़े चार लाख पेंशनर्स है।  

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मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही 28 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक हो गया है। इसके बाद से ही पेंशनर लगातार डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 

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