रायपुर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोयले की आपूर्ति को लेकर चल रही बाधाओं को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे. जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की. इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान पॉवर जनरेशन थर्मल बेस है.

गहलोत ने कहा कि बिना कोयले चल नहीं सकते. साढ़े चार हज़ार पॉवर के प्लांट बंद हो जाएंगे, अगर कोल सप्लाई CG से ना हो, फिर जो क्राइसिस आएगा, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता.

गहलोत ने कहा कि काफी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री से मांग की थी. अधिकारियों से संपर्क में हैं. हम लोग कन्वींस करेंगे, हमें कितनी बड़ी आवश्यकता है. थर्मल बेस पर हाइड्रो चल रहे हैं. हमारे यहां नहीं है. पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब छत्तीसगढ़ की जनता हमें परमिशन दे.

राजकीय अपनी समस्या होती है, हमें उसको भी तय करना चाहिए. अगर यहां की समस्या है तो उसको एफिशिएंट करते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में जहां-जहां रिक्वायरमेंट होती है, भारत सरकार सोच समझ के परमिट करती है.

ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बिना पूछे दे दी हो. भारत सरकार का फॉरेस्ट मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय सब कुछ ऐसे सीमेंट करने के बाद परमिशन देती है. हमें परमिशन मिली हुई है, उसी की मांग कर रहे हैं.

हम इतनी मांग कर रहे हैं, जितनी भारत सरकार ने असेसमेंट करने के बाद परमिट किया हुआ है. अलॉटमेंट किया हुआ. कॉल लॉग हमको जानते इस बात को जहां जहां फॉरेस्ट एरिया होगा, वहां लोगों को दिक्कत होती है. पाठ डेवलपमेंट के लिए और बिजली के उत्पादन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरी करनी पड़ेगी.

15 साल का कोयला 8 साल में कोयला खत्म होने पर गहलोत बोले. हिसाब किताब रहते हैं, पॉवर कंपनियों में यह कैसे हो सकता है कि कोयला कहां चला गया. गायब हो जाता है. ये सवाल उठ रहे हैं ? अगर आपने कुछ कहा है तो मैं मालूम करूंगा इस बात को.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे. हम लोग कन्वेंस करने का प्रयास करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है. कैसी क्राइसिस है. कोयला नहीं मिला तो हमारे पॉवर प्लांट बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे पावर प्लांट बन्द हो जाएंगे. हम बड़े संकट में फंस जाएंगे. इसलिए हमें खुद आना पड़ा. हमने कहा कि राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से विनती करने रायपुर आए हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला केंद्र सरकार अलॉट करती है. इसमें राज्य सरकार की भूमिका कोई नहीं. हमको भी अलॉटमेंट हुआ तो भारत सरकार ने किया. खदान हमारे जरूर हैं, लेकिन अलॉटमेंट भारत सरकार करती है, जो करेंगे नियमानुसार करेंगे.