रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा को पूरा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा GST टैक्स ढांचे में किए गए बदलाव का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है. चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि यह देशहित व जनहित में है. इससे आम नागरिकों को कर से राहत मिलेगी, जिससे खरीदी भी बढ़ेगी. यह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
छत्तीसगढ़ चेम्बर की टीम ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर GST को लेकर सुझाव दिया था. छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दी गई सुझावों को भी इस सुधार में शामिल किया गया है. ये हम सबके लिए गौरवशाली है.

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए एक विशेष तोहफ़े की घोषणा करते हुए कहा था कि इस दिवाली पर देश को अगली पीढ़ी के GST सुधार मिलने वाले हैं, जो देश को आज मिल गया.जीएसटी परिषद की बैठक में वो फैसला लिया गया, जिसका अर्थव्यवस्था पर लॉन्ग टर्म असर दिखेगा.
उन्होंने कहा कि पहले जिस वस्तुओं पर 12 से 18% जीएसटी लगता था, उसमें अब 5% लगेगा. 28% जीएसटी लगने वाले वस्तुओं को 18% प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है, साथ भी अनेक वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है. इससे MSME क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी.
सतीश थौरानी ने प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम का हार्दिक स्वागत करते हुए इसे व्यापारी वर्ग एवं देशहित में अत्यंत लाभकारी बताया. उन्होंने आगे कहा कि इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, कारोबारियों पर कर का बोझ घटेगा और उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी. छोटे और मध्यम कारोबारियों को कम टैक्स दर और सरल अनुपालन का लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि टैक्स घटने से वस्तुओं/सेवाओं की कीमत घटेगी, जिससे खरीदारी बढ़ेगी और व्यापार का वॉल्यूम बढ़ेगा. GST रिटर्न और नियमों को आसान बनाने के सुधार से समय और लागत दोनों की बचत होगी. इससे भारतीय व्यापारियों को विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में भी बढ़त मिलेगी.
चेम्बर अध्यक्ष ने आगे इस निर्णय को व्यापार, उद्योग और रोजगार के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा कि कर का बोझ घटने और MSME को प्रोत्साहन मिलने से उद्योग व व्यापार का विस्तार होगा. छोटे व्यापारी भी बड़े बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी. मांग और उत्पादन बढ़ने से नए उद्योग-धंधों का विकास होगा, जिससे लाखों रोजगार अवसर पैदा होंगे. कर राहत से स्थानीय उत्पाद और सेवाएं प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी.
चेम्बर अध्यक्ष थौरानी ने आगे कहा कि साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, कपड़े व रेडीमेड गारमेंट्स, जूते-चप्पल, मोबाइल एक्सेसरीज़, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, मिठाई और पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, कूलर, गीजर और एलईडी बल्ब, साइकिल, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी और स्कूल बैग, प्रेशर कुकर, मिक्सी, बर्तन और किचन एप्लायंसेज़, दूध से बने पैक्ड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी और मसाले, होम डेकोर और प्लास्टिक हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट सस्ता होगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा. सरकार ने बीमा सेवाओं पर जीएसटी से छूट देकर मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है. इससे स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा की प्रीमियम दरें अधिक किफायती होंगी.
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