मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, आर्थिक विकास, शिक्षा नीति और कृषि पर केंद्रित होगी बैठक …

amanshukla14 Jun 2022, 01:24 PM

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को धर्मशाला में ‘मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन’ की अध्यक्षता करेंगे. सम्मेलन धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र, सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग शामिल हैं.

आर्थिक विकास पर जोर

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि तीन दिनों में यह राज्यों के साथ साझेदारी में तेज और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा. बयान में कहा गया, “टीम इंडिया के रूप में काम करते हुए, सम्मेलन स्थिरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई, नौकरियों के सृजन, शिक्षा, जीवन में आसानी और कृषि में आत्मानिर्भरता के लिए आधार तैयार करेगा. सम्मेलन लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई के लिए एक सामान्य विकास एजेंडा और ब्लूप्रिंट के विकास और क्रियान्वयन पर जोर देगा”.

शिक्षा नीति और कृषि पर भी केंद्रित होगा सम्मेलन

इस सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा छह महीने में 100 से अधिक दौर के विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है. सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों की पहचान की गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों पर विचार किया जाएगा. प्रत्येक विषय के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को परस्पर सीखने के लिए सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा.

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर एक सत्र होगा जो अब तक की उपलब्धियों पर विचार करेगा, जिसमें विशिष्ट जिलों में युवा कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत डेटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल हैं. सम्मेलन के परिणामों पर बाद में नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे, ताकि उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा सके.

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