अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम का पहला जम्मू-कश्मीर दौरा, बनिहाल-काजीगुंड टनल का करेंगे शुभारंभ, पंच-सरपंचो से करेंगे बातचीत

amanshukla23 Apr 2022, 01:51 PM

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर दौरे पर रहेंगे. पीएम यहां सांबा के पल्ली गांव से जम्मू-कश्मीर को करोड़ो रुपये के विकासकार्यों की सौगात देने वाले हैं. इस दौरान उप-राज्यपाल और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री समेत देश-विदेश के जाने-माने उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पीएम मोदी का पहला जम्मू-कश्मीर दौरा है.

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. जिसमें पांच एक्सप्रेस वे का शिलान्यास और बनिहाल-काजीगुंड टनल का शुभारंभ जैसे कार्य शामिल हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम सांबा जिले की पल्ली पंचायत से देश भर की ग्राम सभाओं को भी संबोधित करेंगे.

डेढ़ घंटे की होगी बचत

प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनी बनिहाल-काजीगुंड सड़क सुरंग का लोकार्पण करेंगे. 8.45 किमी लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच 16 किमी की दूरी कम कर देगी. इससे लगभग डेढ़ घंटे की बचत भी होगी. इसके अलावा दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे के तीन रोड पैकेज का भी शिलान्यास होगा.

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पंच-सरपंचों से बात करेंगे पीएम

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रदेश में अगले चार साल में बिजली उत्पादन को दोगुना करने के लिए 850 मेगावाट रेटले और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे. उन्होंने बताया कि पीएम पल्ली पंचायत घर भी जाएंगे जहां वे सरपंच और पंचों से बातचीत करेंगे. इसके अलावा वे इंटैक फोटो गैलरी समेत नोकिया सेंटर का भी भ्रमण करेंगे. साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी भ्रमण करेंगे.

सौर ऊर्जा से जगमगाएगा पूरा गांव

जानकारी के मुताबिक पीएम दुबई से आ रहे बिजनेस डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे. उप-राज्यपाल ने बताया कि औद्योगिक विकास से प्रदेश में चार लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बनेंगे. उन्होंने बताया कि पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी, जहां सौर ऊर्जा से पूरा गांव रोशन होगा. यहां सभी सरकारी रिकॉर्ड डिजिटाइज होंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा. यह एक मॉडल पंचायत होगी जो जम्मू-कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे पंचायतों को कार्बन मुक्त बनने के लिए प्रेरित करेगी.