शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब सरकारी दफ्तर भी जुड़ेंगे। सरकारी कार्यालयों में भी योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। तीन महीने में समिति योजना का मूल्यांकन करेगी। इसमें 60% केंद्र सरकार से तो वहीं 40 फ़ीसदी जिला ऊर्जा अधिकारी के जरिए फंड मिलेगा। इसे प्रदेश में एक लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
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केंद्र की योजना
केंद्र की इस योजना में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। सोलर पैनल लगाने का वन-टाइम इंस्टॉलेशन खर्च 60 फीसद केंद्र देता है। 40 फीसद उपभोक्ता को देना होता है। एक लाख लोगों को सोलर पैनल लगाने का वन-टाइम इंस्टॉलेशन खर्च 60 फीसद केंद्र से मिलेगा। बाकी 40 फीलद खर्च बैंक से कर्ज सरकारी अपनी गारंटी पर दिलाएगी।
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