पॉकेट bulletin video : 6 राज्य सरकारों ने लगाई याचिका ! देखिए देश-प्रदेश की बड़ी ख़बर

शिवम मिश्रा, रायपुर। पॉकेट बुलेटिन में आज नीट-जेईई परीक्षा मामला, 6 राज्य सरकारों ने लगाई याचिका, नीति आयोग ने की तारीफ, आकांक्षी जिला नारायणपुर का कमाल, मनमानी फीस वसूली, जीएसटी को लेकर टकराव जैसी ख़बरें शामिल हैं. पूरी ख़बर चंद मिनट में नीचे लिंक क्लिक कर देखिए.

6 राज्य सरकारों ने लगाई याचिका

कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) और जेईई (जॉएंट एंट्रेंस एक्जाम) स्थगित करने की मांग को लेकर गैर बीजेपी शासित छह राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में परीक्षा लिए जाने के केंद्र के फैसले पर विरोध दर्ज किया गया था. बैठक में यह तय किया गया था कि इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले छह राज्यों के मंत्रियों में छत्तीसगढ़ से अमरजीत भगत, बं.बंगाल से मोलाॅय घटक, झारखंड से रामेश्वर उरांव, पंजाब से बलबीर सिद्धू और महाराष्ट्र से उदय सामंत शामिल हैं.

बढ़ेगा विधायकों का वेतन-भत्ता

कोरोना काल मे विधायकों को राज्य सरकार ने सौगात दी है. विधायक के भत्ते और पेंशन बढ़ाने का विधेयक विधानसभा में पेश किया गया. विधायक की यात्रा पात्रता राशि के साथ पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक पेंशन जीवनकाल के लिए होगा. 10 मिनट के भीतर ही सर्वसम्मति से विधायक वेतन भत्त्ता विधेयक संशोधन विधेयक पारित हो गया.

नीति आयोग ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ

नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य की एक बार फिर सराहना की है. नीति आयोग ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में जिला प्रशासन एवं गांव के शिक्षित युवक-युवतियों की सामुदायिक सहायता से संचालित ’पढ़ई तुंहर दुआर’ योजना की सराहना की है. यहां सामुदायिक भवन और घर के बरामदे में कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है. नीति आयोग ने नारायणपुर जिले में राज्य शासन की पढ़ई तुंहर दुआर योजना के तहत कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुचाने की प्रशंसा करते हुए इसे अपने अधिकारिक ट्विटर हेण्डल से ट्वीट किया है.

छत्तीसगढ़ में बारिश से मचा हाहाकार

छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बाद लगातार बारिश से हाहाकार मच गया है. जिलों के नदी-नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रो में लगातार बारिश हो रही है. कई हिस्सों में झड़ी जैसे माहौल है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटो तक तेज बारिश की संभावना जताई है. इस बार छत्तीसगढ़ की बारिश ने सभी की नींद उड़ा दी है. खासकर शहरी क्षेत्रों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं

मनमानी फीस वसूली का मामला

निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन फीस को लेकर पालक संघ और छात्र की ओर से लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोसी ने की. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर 9 जुलाई को फैसला दिया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को पालकों से ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी गई थी. लेकिन इस आदेश का अपने तरीके से व्याख्या करते हुए फीस वसूली किए जाने की बात कहते हुए छात्र सिद्धांत डांगी की ओर से अधिवक्ता सूर्या कवलकर डांगी ने पुनर्विचार याचिका और छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने अधिवक्ता सुदीप जौहरी के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन लगाया गया था.

लोक सेवा आयोग को नोटिस

मधेश्वर प्रसाद मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने लोक सेवा आयोग एवं पीडब्लूडी को नोटिस जारी किया है. मधेश्वर प्रसाद ने अपने प्रमोशन सम्बंधित मामले में अधिवक्ता संदीप दुबे एवं शान्तम अवस्थी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. बताया जा रहा है कि मधेश्वर को 2001-2002 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में कूटरचना कर उन्हें प्रमोशन की दौड़ से बाहर कर उनके प्रमोशन में एक साल की देर कर दी गयी थी।

जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर टकराव

कोरोना काल में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है. स्थिति को देखते हुए राज्य के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य के जीएसटी से बाहर निकालने की चेतावनी तक दे डाली है.

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