पॉकेट bulletin video : इस राज्य में लगा शराब पर कोरोना टैक्स ! देखिए दिनभर की प्रमुख ख़बरें

रायपुर। पॉकेट बुलेटिन में आज केंद्रीय वित्त मंत्री की अहम प्रेसवार्ता के साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का फैसला और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है. इन ख़बरों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं और नीचे लिंक क्लिक कर बुलेटिन में देख सकते हैं.

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 करोड़ के राहत पैकेज में से MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्योग के लिए 6 बड़े कदम उठाएं जाएंगे. MSME को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का ऋण मिलेगा. इसका लाभ 45 लाख MSME उद्योग को होगा. 100 करोड़ वाली एमएसएमई को लोन में राहत दी जाएगी. इसकी समय सीमा 4 साल की होगी. पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा.एनपीए वाले एमएसएमई वालों को भी इसमें सुविधा दी जाएगी. यानि की लोन दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि तनाव वाली एमएसएमई को 20 हजार करोड़ मिलेगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जो अच्छा काम करना चाहती है. वो फंड नहीं मिलने से कुछ नहीं कर पाते थे. अब फंड मिलने से उन्हें फायदा होगा. वे अच्छा काम कर सकेंगे.

शराब पर लगा कोरोना टैक्स

छत्तीसगढ़ में शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया गया है. यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में लिया है. इस तरह का निर्णय लेने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है. इस फैसले के साथ अब शराब के दरों में वृद्धि हो गई है. निर्णय के मुताबिक देशी शराब में 10 रुपए और विदेशी शराब में 10 प्रतिशत की दर से वृद्दि की गई है. वहीं किसानों की बड़ी राहत सरकार ने दी है. किसानों को 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलने लगा है. किसानों को धान के समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की शेष राशि थी वह इस न्याय योजना से मिलेगी.

CAPF की कैंटीन में सिर्फ़ स्वदेशी सामान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से जो अपील किया गया था उस पर अमल शुरू हो गया है. मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने पर जोर दिया था. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तत्काल इस पर अमल किया है. अमित शाह ने एक बड़ा फैसले लेते हुए ऐलान किया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंटीन में अब सिर्फ़ स्वदेशी सामान मिलेगा. शाह ने देश से ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की अपील भी की. शाह ने बताया, ‘’आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी. एक जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा. इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे.’’

महाराष्ट्र सरकार की अर्जी केंद्र ने की मंजूर

महाराष्ट्र सरकार की अर्जी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र में अब केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियाँ भेजी जाएगी. महाराष्ट्र सरकार ने यह कंपनियां अपने स्थानीय पुलिस फोर्स के लगातार काम करते रहने के कारण आराम ना मिल पाने और ईद जैसे त्योहारों को देखते हुए मांगी थी. दरअसल महाराष्ट्र में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. लिहाजा वहाँ सुरक्षा को लेकर भी एक समस्या खड़ी हुई है. ऐसे में एहतियातन अतिरिक्त बलों की जरूरत है.

नालंदा परिसर का बदला जाएगा नाम

राजधानी रायपुर स्थित नालंदा परिसर का नाम अब बदल जाएगा. नालंदा का नाम अब पद्मश्री महादेव प्रसाद पाण्डेय के नाम पर होगा. इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है. वहीं मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर रायपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति भी दी है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पद्मश्री अलंकार से विभूषित छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत स्वर्गीय डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय के नाम से नालंदा स्टडी सेंटर को जाना जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पाण्डेय के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने रखने के लिए यह फैसला हमने लिया है.

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