POK में विरोध प्रदर्शन समाप्त: प्रदर्शनकारियों की 21 मांगों पर झुका पाकिस्तान, किया समझौता…

Lalluram Desk. पाकिस्तान सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में सुलह हो गई है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 माँगें मान ली हैं. इसके बाद, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन समाप्त हो जाएँगे और अगले तीन दिनों तक अवामी एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के लिए शोक जुलूस निकालेगी.

इस समझौते के तहत, हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और न्यायिक जाँच की जाएगी. मृतक प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवज़ा मिलेगा, परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी दी जाएगी और घायलों को दस-दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

पीओके में दो नए शिक्षा बोर्ड—एक इंटरमीडिएट बोर्ड और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड—स्थापित किए जाएँगे और सभी मौजूदा बोर्डों को 30 दिनों के भीतर पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ दिया जाएगा. मंगला बांध परियोजना के मामले में, मीरपुर ज़िले के विस्तारित परिवारों को 30 दिनों के भीतर ज़मीन आवंटित की जाएगी.

पीओके सरकार अधिनियम को 90 दिनों के भीतर संशोधित किया जाएगा ताकि इसे 1990 के मूल स्थानीय सरकार अधिनियम और संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की भावना के अनुरूप बनाया जा सके. पीओके सरकार 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड योजना को लागू करने के लिए धनराशि जारी करेगी. प्रत्येक पीओके ज़िले को पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित एक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन मिलेगी.

पाकिस्तान पीओके की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये भी आवंटित करेगा. पीओके सरकार 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक सीमित होगी. सऊदी विकास कोष की सहायता से पीओके में दो सुरंगें बनाई जाएँगी.

एक छह सदस्यीय समिति—जिसमें पाकिस्तान सरकार, पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के दो-दो सदस्य शामिल होंगे—भारत से पीओके आए लोगों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों के मुद्दे पर विचार करेगी. मीरपुर में हवाई अड्डे की योजना पर जल्द ही चर्चा और घोषणा की जाएगी. संपत्ति हस्तांतरण कर तीन महीने के भीतर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के समान कर दिए जाएँगे.

जलविद्युत परियोजनाओं पर उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले को लागू किया जाएगा. चालू वित्त वर्ष के दौरान, 10 जिलों में जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार के लिए एक अध्ययन किया जाएगा. एडीपी (वार्षिक विकास कार्यक्रम) के माध्यम से, सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा. गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल भी बनाए जाएँगे.

गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल के अनुरूप करों में कमी की जाएगी. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए खुली योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा.

एडीपी से कश्मीर कॉलोनी ददयाल के लिए जलापूर्ति योजना और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी. मेंडोर कॉलोनी ददयाल में शरणार्थियों को मालिकाना हक दिया जाएगा. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1300 सीसी वाहनों से संबंधित परिवहन नीति की समीक्षा की जाएगी और 2 व 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए सभी पीओके प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा.