राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी हो गया। इसी के साथ ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का ऐलान किया। इसमें ADG स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे। भोपाल के 38 थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे। इंदौर के 36 थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि पुलिस के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। पुलिस में सुधार की प्रक्रिया लगातार लागू होती रही है। पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। पुलिस में पदोन्नति दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत  पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है। धर्म स्वातंत्र्य जैसे विधेयक भी लाए हैं।

 

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया। 36 साल बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के सवाल पर बोले।

ये अधिकार कलेक्टर से हटाकर पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे

  • धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
  • धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
  • धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
  • एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
  • जिला बदर
  • प्रिजनर्स एक्ट
  • अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
  • शासकीय गोपनीय अधिनियम
  • भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को ड्राफ्ट भेजा गया था. इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव अटका रहा.

महानगरों के विस्तार और जनसंख्या बढ़ने से इसकी जरूरतः सीएम 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने से पहले कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है। प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिससे अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सके।

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