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MP में दिवाली से पहले लागू होगा UCC! राज्य स्तरीय कमेटी होगी गठित, बीजेपी-कांग्रेस में वार-पलटवार शुरू

sazaan
मध्यप्रदेश
MP में दिवाली से पहले लागू होगा UCC! राज्य स्तरीय कमेटी होगी गठित, बीजेपी-कांग्रेस में वार-पलटवार शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग तैयारियों में जुट गया है। सीएम ने मंगलवार को मंत्रियों की बैठक में निर्देश दिए हैं। यूसीसी को लेकर एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बनेगी। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले एमपी में UCC लागू करने की तैयारी है। वहीं इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है।

UCC लागू होना ही चाहिए- मंत्री सारंग

एमपी में यूसीसी लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश की एकरूपता के लिए यूसीसी कानून जरूरी है। देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी देश, प्रदेश में एकरूपता के विपक्ष में रहती है। अखंडता नहीं चाहती, एकरूपता नहीं चाहती, एक देश में एक निशान एक प्रधान, धर्म, जाति, वर्गों को लगने का काम कांग्रेस ने किया। यही कांग्रेस की पॉलिसी रही है और कांग्रेस के पाप को सुधारने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। हम एकरूपता के लिए काम कर रहे हैं।

बीजेपी ने कहा- 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा कर संकट खड़ा करना चाहते है

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी आरंभ की है। भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने तो अपने दौरे के दौरान कई राज्यों में सीधे कहा है कि इस कानून को लागू करना चाहिए। देश में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है और एक कौम 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा कर के आबादी का नया संकट खड़ा करना चाहते हैं। UCC कानून लागू होने से इस संकट से भी निपटा जा सकता है।

देश में सभी को समान शिक्षा चाहिए, समान रोजगार चाहिए, समान रूप से योजनाओं का लाभ चाहिए तो देश में सबके लिए समान कानून भी होना चाहिए। कांग्रेस का तो यह पुराना नारा है कि बच्चे दो ही अच्छे तो कांग्रेस को तो UCC का समर्थन करना ही चाहिए। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने UCC लागू करने की मुहिम आरंभ की है तो इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। जल्द से जल्द यह बिल लाया जाए यह मध्य प्रदेश और पूरे देश की मांग है। यह बिल देश और प्रदेश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

किसी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सभी को विश्वास में लेकर निर्णय करना चाहिए। किसी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। सरकार के पास कई कानून अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। आदिवासियों के कानून को लेकर जो कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट भी आना चाहिए। ये भी विधानसभा में पारित करना चाहिए।

कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बोले- बातचीत कर के लागू करना चाहिए

कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि किस तरीके से लागू करेंगे ? क्या करेंगे ? यह देखना होगा। सभी से पहले बातचीत करना चाहिए, फिर लागूं करें। ऐसे एक छत्र राज नहीं चलेगा। इतने सालों से सरकार क्यों सोई रही।

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