कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकार द्वारा न भरने के कैबिनेट के फैसले का कांग्रेस स्वागत कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री वेतन भत्ता भी लेना छोड़ दें और उस राशि के जरिए लाडली बहनों से किए हुए 3 हजार रुपए हर महीने देने का वादा पूरा करें। यदि बीजेपी के मंत्री और विधायक अपना वेतन भत्ता छोड़ देंगे तो कांग्रेस के विधायक भी अपना वेतन भत्ता समाजहित खासकर लाडली बहनों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह का कहना है कि यदि भाजपा के मंत्री विधायक वेतन भत्ता छोडेंगे तो हम भी वेतन भत्ता छोड़ने के लिए तैयार है। यदि हमारा नेतृत्व हमसे कहता है कि आपका वेतन जनता के भले के लिए देना है या बहनों के लिए देना है तो हम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है सभी ने देखा है कि मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं वह सिर्फ धोखा देना और छलावा करने का काम करती है, जो बहनों के साथ भी भाजपा ने किया है।

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इसी मामले पर कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना है कि यह सच है कि 1200 की जगह 3 हजार देने की बात भाजपा ने कही थी। जो आप बहनों को भी समझ में आने लगा है कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है। लाडली बहने सिर्फ भाजपा की लाडली नहीं है वह पूरे प्रदेश की लाडली है और हमारी भी लाडली बहने हैं। मैं बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक अपना वेतन भत्ता छोड़ेंगे तो मैं भी इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि कांग्रेस के विधायक भी अपना वेतन भत्ता छोड़ देंगे।

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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का कहना है कि लाडली बहन की जो घोषणा है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और उसका राजनीतिक लाभ उनको मिला भी है। कुछ हद तक यह भी कह सकते हैं कि उसके कारण ही सत्ता में BJP की वापसी हो सकी। भाजपा पहले पहल करें, उन्होंने घोषणा की है, वह पहल करें हम भी उसे आगे देखेंगे हम भी लाडली बहनों के लिए वेतन भत्ता छोड़ने के लिए तैयार है। पहल बीजेपी के विधायकों मंत्रियों को करनी होगी।

वहीं भाजपा के विधायक का इस मामले में अजीबोगरीब बयान सामने आया है, विधायक महेंद्र सिंह का कहना है कि 5 साल में लाडली बहनों को 3 हजार रुपए देने का वादा किया है। अभी सरकार की शुरुआत हुई है 5 साल होते-होते जो एजेंडा तय किया है वह पूरा किया जाएगा। वेतन छोड़ने जैसा कोई विषय नहीं है। यह कांग्रेस का अपना मत होगा, कभी कोई विधायक मंत्री अपना वेतन छोड़ेगा। यह अपनी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है बहुत से ऐसे भी होते हैं जो वेतन लेकर उसे समाज में दान कर देते हैं।

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