शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आज विधानसभा की कार्यवाही में भी ये मुद्दा काफी गरमाया रहा। तो वहीं इस मामले में अब प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले एक महीने के अंदर किसानों को फसल नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सर्वे टीम और बीमा कंपनी एक साथ जाकर सर्वे का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत सर्वे करा दे। पटेल ने कांग्रेस को सवाल ना उठाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों के साथ खुद ओला प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए पहुंचा था। कमलनाथ पर हमला करते हुए पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं खेत में क्यों जाऊं, ये अधिकारियों का काम है। 40 रुपए मुआवजा देने वाली कांग्रेस 40 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की प्रीमियम तक जमा नहीं की थी।
किसानों को लेकर कमलनाथ ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उन्होंने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलों का तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि किसानों से बिजली के बकाया बिलों की वसूली रोकी जाए। किसानों से फसल ऋण की वसूली भी तुरंत रोक दी जाए। मालवा निमाड़, बुंदेलखंड महाकौशल एवं नर्मदापुरम के अनेक जिलों में फसलें बर्बाद हुई है। अब तक एक भी किसान को राहत राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रबी की गेहूं, चना, मटर सरसों,अलसी, धनिया ईसबगोल आदि की फसलें या तो खेत में खड़ी थी या थ्रेसिंग के लिए खेत में कटी रखी थी। ये फसलें ओलावृष्टि से खराब हो गई हैं.
मुख्यमंत्री ने आज ही बुलाई थी एग्रीकल्चर और रेवेन्यू विभाग की हाई लेवल बैठक
सीएम शिवराज ने आज ही एग्रीकल्चर और रेवेन्यू विभाग की हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम ने कहा कि नुकसान का मुआवजा और फसल बीमा किसानों को सरकार देगी। उन्होंने बताया कि 6 से 8 मार्च के लगभग हुई बारिश के दौरान पहले फेस का सर्वे पूरा हो चुका है।16 से 19 मार्च तक दूसरे फेज का सर्वे शुरू हो चुका है। सभी जगह सर्वे दल गठित हो चुके है और सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे दल में राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल सर्वे का पूरा काम 25 मार्च तक हो जाएगा। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। पशु हानि की भी सूचना आई है पशु हानि के भी नुकसान की भरपाई मध्यप्रदेश सरकार करेगी। सर्वे पूरा होने के बाद सूची को पंचायत के दफ्तर में लगा दिया जाएगा। सर्वे होने के बाद किसी किसान की आपत्ति आती है तो उसका भी निराकरण किया जाएगा।
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