एमपी में शराबबंदी पर सियासतः बीजेपी नेत्री उमा भारती के बाद पार्टी विधायक ने की शराब दुकान में तोड़फोड़, काउंटर केस दर्ज, इधर पन्ना में नई आबकारी नीति लागू नहीं

Satyanarayan Shukla01 Apr 2022, 05:01 PM

आशुतोष तिवारी, रीवा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब रीवा में भाजपा विधायक ने शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। इतना ही नही दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। 1 कर्मचारी को चोट आई और कई घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

मामला रीवा शहर के उर्रहट शराब दुकान का है। सेमरिया विस के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी कार्यकर्ताओ के साथ दुकान पहुंचे और ना केवल तोडफोड की बल्कि ताबतोड़ लाठी डंडे से दुकान के कर्मचारियों को जमकर पीटा। इस घटना में शराब दुकान के कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद विधायक धरने पर बैठ गये और कार्रवाई की मांग करने लगे। विधायक का कहना है कि दुकान गलत जगह पर खोली गई है और उनके साथ शराब दुकानदार ने बदसलूकी की है। वहीं शराब दुकान संचालक ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए है।

एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

आबकारी नीति 1 अप्रेल से लागू नही ?

नीलम शर्मा, पन्ना। जिले की शराब दुकानों में एक अप्रैल को भी पुरानी नीति ही लागू है। जिले की किसी भी दुकान में ना कोई रेट लिस्ट है ना कुछ भी अपडेट। जिले में वैसे भी शराब माफिया का बोल-बाला रहा है। नगर में एक दुकान गायत्री मंदिर के सामने बे-रोक टोक चल रही है तो दूसरी दुकान जो मोहन पुरवा में स्वीकृत है वह पांच किलोमीटर दूर पहाड़ीखेड़ा रोड पर नियमों के विपरीत संचालित है। इसी प्रकार अमानगंज और देवेंद्रनगर की शराब दुकानों पर रात रात भर मनमाने रेट पर शराब बेची जा रही है। बात करें प्रदेश सरकारी की नई आबकारी नीति की तो जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आज बैंको में कामकाज नहीं होने से किसी ने भी चालान भरकर नई शराब नहीं उठाई है। स्टॉक पुरानी दर की शराब है।वहीं रेय लिस्तोट के बारे में कहा कि अभी विभाग से ही रेट-लिस्ट तैयार नहीं हुई है। कुल मिलाकर पन्ना में आबकारी की मनमानी नीति-रीति चल रही है, जिसकी जानकारी शायद मुख्यमंत्री व उच्च प्रशासन को नहीं है।