शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के लिए नए आवास और अपार्टमेंट्स बनाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए धांधली और फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है। बता दें कि भोपाल में माननीयों के नए आवास और अपार्टमेंट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। ऐसे में इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।
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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहले से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में सरकार प्रदेश को और गर्त में धकेल रही है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति करीब 60 हजार के कर्ज में है। सरकार को गरीब और आदिवासियों के लिए चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी समेत अन्य विकास के नाम पर लाखों पेड़ों की पहले ही हत्या हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार नई धांधली को जन्म देने की तैयारी में है।
बीजेपी का पलटवार
वहीं कांगेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोपों की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही राजधानी भोपाल और अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का काम हुआ है। वहीं भोपाल में खाली पड़ी जगहों, पुरानी इमारतों की जगह पर व्यवस्थित मकान, आम जनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों और विशिष्ट जनों के लिए बनाए जाने की योजना है। इससे शहर का यातायात भी सुचारु रूप से व्यवस्थित होगा। यह कदम भोपाल को देश की सबसे उत्कृष्ट राजधानी बनाने की दिशा में है।
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माननीयों के नए आवास पर लगी मुहर
मध्यप्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के लिए नए आवास और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। भोपाल में बनने वाले इन अपार्टमेंट्स के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
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