राकेश चतुर्वेदी/अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार से मांग की है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करें. ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है. पलटवार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रही थी, तब विवेक तन्खा कोर्ट क्यों गए थे. बीजेपी बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के लिए 0% आरक्षण है. तन्खा बड़े वकील हैं, तो महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण दिलाएं.

तन्खा ने की ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि आज तक यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी या इंट्रेस्टेड ग्रुप या व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए. ओबीसी कमिशन या कमिटी की रिपोर्ट पब्लिक राइट्स create करती है. इसके अनुसार चुनाव आयोग आगे की कार्यवाही करेगा. आज तक यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी या इंट्रेस्टेड ग्रूप या व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए. कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है.

तन्खा के ट्वीट पर नरोत्तम का पलटवार

विवेक तन्खा के रिपोर्ट सार्वजनिक करने के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रही थी, तब विवेक तन्खा कोर्ट क्यों गए थे. जाने के बाद उन्होंने निर्वाचन शून्य क्यों कराया. उन्होंने आरक्षण के लिए कोर्ट में अपील क्यों नहीं की. वो तो बहुत बड़े लॉयर है. ये तो बीजेपी ने किया है जो कोर्ट गई और बिना आरक्षण के चुनाव ना होने की माँग की.

गृहमंत्री ने कमलनाथ पर बोला हमला

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ के कोर्ट जाने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ से सवाल करता हूँ अदालत क्यों गए थे. उसके बाद अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था. जब हम पिछड़ो के साथ गए तो आरक्षण मिल गया. अब शून्य से तो ज़्यादा मिल रहा है क्या दिक्कत है. भ्रम क्यों फेला रहे बार बार, चुनाव क्यों रुकवा रहे हो ?

तन्खा और कमलनाथ मप्र में नहीं महाराष्ट्र में मेहनत करें

बीजेपी बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के लिए 0% आरक्षण है. तन्खा बड़े वकील हैं, तो महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण दिलाएं. कमलनाथ बड़े नेता हैं, तो महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण दिलाएं. महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित ही सरकार है.

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