राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही भगवान राम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस हर कोई राम की पतवार के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राम गमन पथ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम गमन पथ को लेकर हमारी सरकार के समय कमलनाथ जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की थी,बजट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज की नाव डूब रही है इसलिए अपनी नाव बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे है। 18 साल से याद क्यों नहीं आयी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने काम करके दिखाया। शिवराज कथनी-करनी को जनता ने समझ लिया है।
इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि न्यास नहीं न्याय चाहिए।उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने श्रीलंका तक रूपरेखा बनाई थी। श्रीलंका में जब सीता मैया का मंदिर बनेगा तब पूरा होगा काम। कमलनाथ सरकार ने कर दिया था पैसा स्वीकृत बीजेपी ने नहीं किया उसका उपयोग
बता दें कि शिवराज कैबिनेट ने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पाखंड बताया।
बता दें कि राम वन गमन पथ न्यास के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। 350 किमी लंबा होगा पथ। सात जिलों की 29 विधानसभाओं से गुजरेगा पथ। केंद्र सरकार ने की है 249 श्रीराम वन गमन स्थलों की खोज। इनमे प्रदेश के 23 स्थल शामिल है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद श्री राम पथ गमन न्यास का होगा गठन। 33 सदस्य तय करेंगे श्रीराम पथ गमन का खाका। इनमें पांच सदस्य होंगे राजनीति क्षेत्र से। बताया जा रहा है कि तीन साल रहेगा इन सदस्यों का कार्यकाल। न्यास की विशेशज्ञ समितियां भी बनेंगी। काम के लिए न्यास को सलाना एक करोड़ 57 लाख का बजट।
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