MPPSC परीक्षा की आयु सीमा में छूट पर सियासत: कांग्रेस बोली- सरकार अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करे, बीजेपी ने किया पलटवार, जानिए कब-कब और क्यों अटकी परीक्षाएं ?

Akhilesh Jaiswal19 Sep 2022, 05:58 PM

शब्बीर अहमद/अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते PSC परीक्षा की आयु सीमा 3 साल के लिए बढ़ा दी है. अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत छिड़ गई है. कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के.के. मिश्रा ने कहा कि सरकार PSC और PEB दोनों के आर्थिक हितों को साध रही है. सरकार को अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करने की ज़रूरत है. कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में कितनी भर्तियां निकाली. कांग्रेस को तो उसके नाम पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.

कांग्रेस का सरकार पर आरोप

PSC परीक्षा की आयु सीमा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के के मिश्रा का कहना है कि PSC और PEB सरकार के आर्थिक हितों को साध रही है. परीक्षार्थियों से लंबित फ़ीस वसूली जा रही है. पेपर को स्थगित कर दिया जा रहा है. ये सब करके रोज़गार मिटाया जा रहा है, न ही दिया जा रहा है. सरकार को अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करने की ज़रूरत है. छात्रों को भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों की व्यथा तो व्यापम में भी थी. जिन्होंने बच्चों से पैसे लिए हैं, आज तक एक को भी सजा नहीं हुई.

MP BREAKING: अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, PSC परीक्षा की आयु सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी, CM बोले- छात्रों के साथ अन्याय न हो इसलिए लिया यह फैसला

कांग्रेस के आरोप पर BJP का पलटवार

बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस जवाब दे कि 15 महीने की सरकार में कितनी भर्तियां निकाली गई. कांग्रेस को तो उसके नाम पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. हम हाल ही में कोरोना जैसी परेशानी से बाहर निकले हैं. छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है. जब भी युवाओं और नौजवानों के लिए कुछ अच्छा होता है. कांग्रेस ऐसी चीज़ों को लेकर हो हल्ला करने लगती है. ऐसे अच्छे मौकों पर कांग्रेस अपने विपक्षी भूमिका में आ जाती है. जहाँ विपक्ष का रोल निभाना होता है वहाँ ये ड्रॉइंगरूम में सिमट जाते हैं.

राज्य सेवा प्रशासनिक सेवा की 3 परीक्षा अलग-अलग स्तर पर अटकी

2019- 7 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट और परीक्षा की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया. प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया. इसके बाद मुख्य परीक्षा भी नहीं हो पाई.
2020- इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हो चुकी है. मुख्य परीक्षा रिजल्ट अटका है. एमपीपीएससी को इसकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज्ड हो सकता है.
2021- इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है. इसके परिणाम जारी नहीं हो सके हैं. जबकि हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

इन परीक्षाओं की तारीखें बढ़ी

25 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के अस्सिटेंट रजिस्ट्रार की भर्ती निकाली गई. परीक्षा 25 सितंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन 24 अगस्त को स्थगित हो गई.
17 सितंबर चिकित्सा अधिकारी की भर्ती निकाली गई. 27 सितंबर से 11 नवंबर तक इंटरव्यू होने थे. 24 सितंबर को सूचना जारी कर स्थगित कर दी गई. जिसमें हाईकोर्ट का आदेश कारण बताया गया.
23 जून 2021 को उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) की भर्ती निकाली गई. परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई. इसके बाद परीक्षा 22 मई 2022 को आयोजित की गई.
24 सितंबर से होने वाली सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा टाल दी गई. अब 6 नवंबर को भर्ती परीक्षा होगी.
2017-2020 को मिलाकर 6 हजार पदों के लिए कुल भर्ती निकाली गई. भर्ती के लिए 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है. पीईबी ने 31 हजार 208 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र घोषित किया. फिजिकल टेस्ट हो चुके है, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया गया.