Post Office Monthly Income Scheme : पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में करें निवेश, पाएं हर महीने तगड़ा रिटर्न, जानिए डिटेल्स

Post Office Monthly Income Scheme: दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. ऐसे में दिवाली निवेश के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. वैसे तो बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आज भी लोग पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं. जिसमें निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं.

इस योजना का नाम डाकघर मासिक आय योजना है. रिटायरमेंट के बाद अगर आप पेंशन की तरह हर महीने एक निश्चित रकम पाना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. हम आपको मासिक आय योजना की डिटेल के बारे में बता रहे हैं.

जानिए मासिक आय योजना का विवरण-

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना के तहत आप एकमुश्त निवेश कर मोटा रिटर्न पा सकते हैं. इस योजना के तहत आप सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं. संयुक्त खाते के तहत दो या तीन लोग मिलकर खाता खोल सकते हैं. 10 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति एमआईएस खाता खोल सकता है। इस योजना के तहत आप 1,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. एक खाते में निवेश की अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये है.

स्कीम के तहत मिलती है इतनी ब्याज दर

सरकार समय-समय पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करती है. ये दरें हर तिमाही आधार पर लागू होती हैं. वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 7.40 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. उदाहरण के तौर पर अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे. इस ब्याज को आप हर महीने, तीन महीने, छह महीने या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं. ऐसे में आपको पांच साल में कुल 5,55,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल सकते हैं.

मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है खाता

गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत आप कुल 5 साल के लिए अपना पैसा निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप अपने निवेश को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. वहीं, अगर आप 5 साल से पहले अपना खाता बंद करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं. यदि आप एक से तीन साल के बीच अपना एमआईएस खाता बंद करते हैं, तो आपकी कुल राशि का 2 प्रतिशत काट लिया जाएगा. वहीं 3 से 5 साल के बीच कुल रकम का 1 फीसदी काटा जाएगा.

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