प्रह्लाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस: चुनावी राजनीति में सरकारी धन के दुर्पयोग पर SC के दखल का किया स्वागत, कहा- जन कल्याण की योजनाएं रेवड़ी बांटो योजनाएं नहीं

Rajkumar Pandey07 Oct 2023, 01:32 PM October 7, 2023

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज, शनिवार को मीडिया सेंटर में आज एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया. जहां प्रह्लाद पटेल ने चुनावी राजनीति में सरकारी धन के दुर्पयोग पर सुप्रीम कोर्ट के दखल का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है वो गलत है. कांग्रेस के नेता तथ्यों से परे जाते हैं. अजय सिंह राहुल ने आरोप लगाया था की प्रह्लाद पटेल कोयला घोटाले में शामिल थे, ये तथ्यहीन है. 2005 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ था, उस समय मैं सांसद तक भी नहीं था.

कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना: कहा-पहले जनता से पूछा ‘मैं चुनाव लड़ूं या नहीं’ और अब सीधे पूछ रहे कि मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं..

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि लाडली बहना योजना हो या फिर उज्जवला योजना, हमारी सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. जनसंघ से लेकर अभी तक हमने महिला सशक्तिकरण का संकल्प किया है. हम थर्ड पार्टी एसिसमेंट के लिए भी तैयार हैं. जिन योजनाओं का इंपैक्ट एसेसमेंट हो रहा है और तारीफ हो रही है, वो रेवड़ी बांटों योजना नहीं है. लाडली बहना, शौचालय निर्माण, सस्ती बिजली, पीएम आवास योजना यह रेवड़ी बांटों योजना नहीं है. जन कल्याण की योजनाएं रेवड़ी बांटों योजनाएं नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं में कोई अंतर नहीं है.

इंदौर में मासूम से दरिंदगी का मामला: रणदीप सुरजेवाला ने BJP सरकार पर बोला हमला, CM शिवराज की ‘धृतराष्ट्र’ से की तुलना

ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रह्लाद पटेल ने कहा कि राजनीतिक दलों की नियत पिछड़ा वर्ग के लिए जरूरी है. जो पिछड़ों ने नाम पर वोट मांगते हैं उनका रिकॉर्ड देखें और बीजेपी का देखें. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एमपी में ही 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं. वो केवल ओबीसी को लड़ते हैं हम कल्याण करते हैं. ओबीसी के लिए मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया.

इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामाः पक्ष-विपक्ष में हंगामे के बीच 60 से ज्यादा प्रस्ताव पारित

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर दायर याचिका पर सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश समेत केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान को नोटिस जारी जबाव मांगा है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस संबंध 4 सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने को कहा है.