नई दिल्ली. दिल्ली में जल्द प्रीमियम बसें चल सकेंगी. दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य शहर में निजी वाहनों के उपयोग को कम करके बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में मदद करना है.
सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपलोड किया और जनता से प्रतिक्रिया मांगी. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.
प्रक्रिया अब अंतिम चरण में
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि एग्रीगेटर के तहत दो योजनाएं हैं, जिनमें दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 हैं. दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मई 2023 में वेबसाइट पर डाला गया था. इसके संकलन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है.
इलेक्ट्रिक बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा
आगे कहा कि सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद दोनों योजनाओं को जल्द सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. योजना में शामिल किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा. इस योजना के मुताबिक, एक जनवरी 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा.
महिला यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी सुनिश्चित
योजना के मुताबिक, एग्रीगेटर को महिला यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे और बसों के मोबाइल एप व वेब आधारित एप्लीकेशन पर एक पैनिक बटन सहित त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र मुहैया कराना होगा, जो हर समय काम करना चाहिए. इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेंस (एपीआई) आधारित तौर-तरीके भी शामिल करने होंगे.