इंदौर-भोपाल की तर्ज पर गार्बेज शुल्क वसूली की तैयारीः चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस का संकल्प पत्र दिलाया याद, बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड की मिलेगी सौगात

Satyanarayan Shukla02 Sep 2022, 02:07 PM

कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। शहर में कांग्रेस महापौर के संकल्प पत्र में गार्बेज टैक्स कम करने की बात कही गयी थी। इसी के चलते 57 साल बाद बनी कांग्रेस की महापौर को उनका संकल्प याद दिलाने मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन के जरिये गार्बेज टैक्स का निर्णय होने तक कचरा शुल्क यानी कि गार्बेज टैक्स स्थगित रखने की मांग की है।

दरअसल 10 गुना ज्यादा गार्बेज शुल्क लगाने के खिलाफ मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर ने विरोध शुरू कर दिया है। चेम्बर ने ग्वालियर की महापौर और निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर गार्बेज शुल्क कम करने की मांग की है। चैंबर के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि नगर निगम आने वाले वित्तीय वर्ष में गार्बेज शुल्क इंदौर और भोपाल के बराबर लगाने की तैयारी कर ली है, लेकिन बीते और वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी कम करने के लिए तैयार नहीं है। चेंबर के ज्ञापन के बाद नगर निगम कमिश्नर और महापौर ने भरोसा दिलाया है कि ग्वालियर में गार्बेज शुल्क की दर भोपाल इंदौर से ज्यादा नहीं वसूली जाएगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि औद्योगिक संगठनों द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में लगे उद्योगों से संपत्ति कर न वसूलने की मांग की जा रही है।

क्योंकि ये इकाईयां उद्योग विभाग को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में बड़ा भुगतान करती है, जबकि नगर निगम इन औद्योगिक इकाइयों से संपत्तिकर वसूला जा रहा था। पहले ही दोहरे टैक्स की मार पड़ रही है, वहीं अब भारी भरकम गार्बेज शुल्क उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आगामी 5 सितंबर को नगर निगम की परिषद की साधारण सभा की बैठक में गार्बेज शुल्क का मामला रखा जाएगा। इस बैठक में तय होगा गार्बेज शुल्क हटेगा या फिर कम होगा। सिटी सेंटर के एक आवासीय मकान का संपत्ति कर 1216 रुपए होगा। इस मकान के मालिक को संपत्ति कर के साथ 600 रुपए गार्बेज शुल्क के जमा कराने होंगे।

1500 फीट से अधिक का भवन होने पर 1200 रुपए प्रतिवर्ष गार्बेज शुल्क जमा कराना होगा।
सराफा बाजार स्थित एक 100 वर्गफीट का दुकान का संपत्ति कर 1046 रुपए होगा। इस दुकान के मालिक को 250 रुपए गार्बेज शुल्क के जमा कराने होंगे।
-200 फीट तक की दुकान पर 1000 हजार रुपए गार्बेज शुल्क, 400 फीट तक 1500 रुपए और उससे अधिक पर 4000 रुपए प्रतिवर्ष गार्बेज शुल्क वसूला जाएगा।

बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड की सौगात

एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखने की तैयारी तेज हो गई है। 15 सितंबर को आधारशिला रखने का कार्यक्रम संभावित है। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम शिवराज सिंह के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। आधारशिला कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का ऊर्जा मंत्री ने जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड के रूट का निरीक्षण किया।