क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में AAP को झटका, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर होगी FIR, राष्ट्रपति ने दी अनुमति
दिल्ली चुनाव के बाद AAP की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की को बड़ा झटका लगा है. आप नेताओं के खिलाफ 1,300 करोड़ रुपये के क्लासरूम निर्माण घोटाले की जांच की जाएगी. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली (Delhi) के स्कूलों में कक्षा-कक्षों के निर्माण घोटाले में FIR दर्ज करने की मंजूरी दे दी है.
जानकारी के मुताबिक यह मामला पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के 193 सरकारी स्कूलों में 2,405 कक्षाओं के निर्माण से संबंधित है. साल 2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने जांच की सिफारिश की थी और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी थी.
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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 17 फरवरी, 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया था.
सीवीसी रिपोर्ट में हुआ खुलासा
बता दें कि सीवीसी ने फरवरी 2020 में इस मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी. हालांकि तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दो-ढाई साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया. लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को इस साल अगस्त में देरी की जांच करने का निर्देश दिया और इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की.
लोक निर्माण विभाग को 193 स्कूलों में 2405 कक्षा-कक्ष बनाने का काम सौंपा गया था. इस दौरान कक्षाओं की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के आधार पर 194 स्कूलों में 7180 समकक्ष कक्षाओं (ईसीआर) की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया, जो 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग तीन गुना है.
केंद्रीय सर्तकता आयोग को 25 अगस्त, 2019 को कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं और लागत में वृद्धि के बारे में शिकायत मिली थी. रिपोर्ट में कहा गया कि निविदा आमंत्रित किए बिना “अधिक विशिष्टताओं” के नाम पर निर्माण लागत 90 प्रतिशत तक बढ़ गई. सर्तकता आयोग ने जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, मूल रूप से प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गईं, लेकिन बाद में “अधिक विशिष्टताओं” के कारण अनुबंध मूल्य 17 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक भिन्न था.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 194 स्कूलों में 160 शौचालयों की आवश्यकता के मुकाबले 1214 शौचालयों का निर्माण किया गया, जिस पर 37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ. सरकार ने शौचालयों की गणना कर उन्हें कक्षा के रूप में प्रस्तुत किया. 141 स्कूलों में केवल 4027 कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया.
इस परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 989.26 करोड़ रुपये थी और सभी निविदाओं का पुरस्कार मूल्य 860.63 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक व्यय 1315.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कोई नई निविदा नहीं बुलाई गई, लेकिन अतिरिक्त कार्य किया गया. कई कार्य अधूरे छोड़ दिए गए. जीएफआर, सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली और सीवीसी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन है.
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