Svamitva Scheme: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) ने शनिवार को 65 लाख से ज्यादा परिवारों को स्वामित्व कार्ड (Svamitva Card) बांटे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है. ‘स्वामित्व योजना’ गांव की व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इस स्कीम से आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा 21 सदी में दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां रही हैं, लेकिन इसके अलावा प्रॉपटी राइट्स (property rights) भी एक बड़ी चुनौती है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पांच साल पहले शुरू की गई इस योजना से लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है. स्वामित्व योजना ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में अहम है. गांवों में रहने वालों का उनका कानूनी प्रमाण देने इस योजना की शुरुआत की गई थी. उन्होंने कहा हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का कोशिश कर रही है. इस योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है.

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उन्होंने कहा पहले की सरकारों ने इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया. इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार आने के बाद, हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने को ठानी और हमने स्वामित्व योजना शुरू किया. हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के एक-एक गावं, घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी. ताकि ग्रामीणों को उनके आवास संपत्ति के कागज दिए जाए.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व और भू-आधार…ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली हैं. भू-आधार के जरिए भूमि को भी एक खास पहचान दी गई है. करीब 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं. बीते 7 से 8 सालों में ही करीब 98 प्रतिशत लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी. इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा.

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प्रॉपर्टी राइट्स की बड़ी चुनौती- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सामने प्राॅपर्टी राइट्स एक बड़ी चुनौती है. कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक-अनेक देशों में भू-संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी. स स्टडी में यह बात सामने निकलकर आई है कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं. संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है.

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