Progressive Punjab Investors’ Summit 2026 : पंजाब में ₹1.25 लाख करोड़ का निवेश, 5.50 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार …

Trisha Agrawal14 Mar 2026, 03:55 PM March 14, 2026

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मोहाली। पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से मोहाली में ‘प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट’ का भव्य आगाज हुआ. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समिट का उद्घाटन करते हुए राज्य में निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और शानदार बुनियादी ढांचे का भरोसा दिलाया है. इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल विशेष रूप से उपस्थित रहे.

निवेशकों के लिए रेड कार्पेट, 45 दिनों में क्लीयरेंस

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि राज्य में सरकारी हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है. अब उद्यमियों को किसी भी मंजूरी के लिए भटकना नहीं होगा. पोर्टल के माध्यम से 45 दिनों के भीतर सभी क्लीयरेंस मिल जाएगी. विशेष रूप से MSME सेक्टर के लिए 125 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 5 दिनों के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था की गई है.

उद्यमियों की धरती है पंजाब: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि उद्यमिता पंजाब के खून में है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कल चांद पर बस्ती बसती है, तो वहां भी सबसे पहले पंजाबी ढाबा ही खुलेगा. उन्होंने जानकारी दी कि अब तक पंजाब में 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे राज्य में लगभग 5.50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने ‘आप’ सरकार को एक ‘पॉलिटिकल स्टार्टअप’ बताया जो व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रहा है.

लक्ष्मी मित्तल का बड़ा ऐलान: 2,600 करोड़ का नया निवेश

दिग्गज उद्योगपति और HMEL के प्रमुख लक्ष्मी निवास मित्तल ने पंजाब के प्रति अपना भरोसा जताते हुए 2,600 करोड़ रुपये के नए निवेश की घोषणा की. यह निवेश स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स के क्षेत्र में किया जाएगा.

कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री मान ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार केवल कारखाने लगाने पर ही नहीं, बल्कि युवाओं को उनके योग्य बनाने पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए स्कूल स्तर से ही कौशल विकास (Skill Development) कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, ताकि स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिल सके.