लखनऊ. योगी सरकार ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी आय का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा. हालांकि, प्रदेश सरकार अधिकारी-कर्मचारियों से पहले भी आय का ब्यौरा लेती रही है. लेकिन यह पहली बार होगा, जब सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर आय का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है.

बता दें कि 31 दिसंबर तक सभी को आय का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर उपलोड करना होगा. मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार ब्यौरा न देने वाले अधिकारी-कर्मचारी एक जनवरी के बाद डीपीसी में शामिल नहीं किए जाएंगे. साथ ही उनके प्रमोशन पर रोक लगाई जाएगी. इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को आदेश की प्रति प्रेषित कर दी है.

इसे भी पढ़ें – यूथ-20 शिखर सम्मेलन : भारत युवाओं का देश, हमारे देश में योग्यता की कमी नहीं – मुख्यमंत्री योगी

आय का ब्यौरा ना देने वाले अधिकारी-कर्मचारी की सरकार जांच कराएगी, कि उन्होंने ब्यौरा क्यों नहीं दिया. योगी सरकार का यह निर्णय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के रूप में देखा जा रहा है. इस आदेश के बाद सरकारी कामों में जारी कमीशनखोरी पर लगाम लगेगी.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक