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केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ओडिशा में भारत बंद का असर

News Desk
ओडिशा
केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ओडिशा में भारत बंद का असर

भुवनेश्वर : ओडिशा में दैनिक जीवन बुधवार को बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान एवं ग्रामीण श्रमिक संगठनों के गठबंधन द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी भारत बंद का पूरा असर रहा। 24 घंटे की यह हड़ताल केंद्र सरकार की आर्थिक और श्रम नीतियों के विरोध में आयोजित की गई थी, जिन्हें यूनियनों ने “मज़दूर-विरोधी और किसान-विरोधी” बताया है।

भुवनेश्वर में, बंद के कारण प्रमुख सेवाएँ ठप रहीं, यूनियन सदस्यों ने सड़कें जाम कीं, बसें रोकीं और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया। मास्टर कैंटीन चौक पर भारी यातायात जाम की खबर है, जिससे हज़ारों यात्री फँस गए।

बैंकिंग सेवाएँ, कोयला खनन, डाक वितरण, कारखाना संचालन और सरकारी परिवहन व्यवस्थाएँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बस स्टैंड पर भी प्रदर्शन किया और आम बस’ सेवा सहित सार्वजनिक और निजी बसों की आवाजाही बाधित की।

प्रदर्शनकारियों की माँगों में चार नए श्रम संहिताओं को रद्द करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण रोकना, ईएसआई, ईपीएफ और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा हटाना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना और न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹26,000 प्रति माह करना शामिल है।

आयोजकों के अनुसार, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से मिले ज़बरदस्त समर्थन के साथ, 25 करोड़ से ज़्यादा मज़दूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। यह समन्वित कार्रवाई केंद्र के श्रम सुधारों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है, जो भारत के मज़दूर वर्ग में बढ़ती अशांति का संकेत है।

ओडिशा और पूरे देश में सार्वजनिक सेवाओं पर हड़ताल के असर को देखते हुए अधिकारी सतर्क हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच द्वारा आहूत और किसान संगठनों द्वारा समर्थित इस बंद का उद्देश्य केंद्र सरकार की “मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक” नीतियों के ख़िलाफ़ बढ़ते असंतोष को उजागर करना है।