‘प्रेग्नेंसी टेस्ट कराओ, तब मिलेगी एंट्री’… छुट्टियों से वापस आईं आदिवासी छात्राओं को सरकारी हॉस्टल प्रबंधन ने अजीब फरमान जारी किया
Pune Tribal Girls Hostel Pregnancy Test News: महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी आदिवासी छात्रावास ने छात्राओं के लिए अजीब फरमान जारी किया है। सरकारी हॉस्टल प्रबंधन ने छुट्टियों से वापस आईं आदिवासी छात्राओं को प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने का फरमान जारी किया है। चौंकाने वाला मामला सामने तब आया, जब छात्राओं ने बताया कि छुट्टियों के बाद जब भी वे अपने हॉस्टल वापस लौटती हैं तो हॉस्टल मैनेजमेंट जबरन उनसे प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाते हैं। छुट्टियों से लौटने पर प्रेग्नेंसी रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। छात्राओं का कहना है कि यदि वे यह टेस्ट नहीं करवातीं तो उन्हें हॉस्टल में एंट्री तक नहीं दी जाती है। मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया है।
इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग का बयान भी सामने आया है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और न ही ऐसी प्रथा को मंजूरी दी गई है। विभाग ने कहा कि हॉस्टलों में ऐसे टेस्ट नहीं किए जाने चाहिए।
छात्राओं ने बताया कि छुट्टियों से लौटने के बाद उन्हें एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट दी जाती है। इस किट को लेकर उन्हें सरकारी अस्पताल जाना होता है जहां जांच के बाद डॉक्टर से नेगेटिव रिपोर्ट लेनी पड़ती है। उसके बाद यह रिपोर्ट कॉलेज में जमा करने पर ही उन्हें हॉस्टल में दुबारा रहने की परमिशन मिलती है। यह प्रोसेस लगभग हर बार दोहराई जाती है। इस वजह से कई लड़कियों मानसिक रूप से परेशान होती हैं।
छात्राओं ने बताया कि वे अब तक कई बार यह टेस्ट करा चुकी हैं। उनका कहना है कि शादीशुदा न होने के बावजूद उन पर शक की निगाह डाली जाती है। इससे वे और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती हैं।
आश्रम स्कूल से भी सामने आया मामला
यही नहीं पुणे के एक आश्रम स्कूल से भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। ये आश्रम स्कूल आदिवासी विकास विभाग द्वारा चलाए जाते हैं और दूरदराज के इलाकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि कई हॉस्टलों में लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट को अनिवार्य बनाए जाने की बात सामने आ रही है। टेस्ट किट का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। एक टेस्ट पर 150 से 200 रुपये तक खर्च होता है।
पहले भी सामने आ चुका है मामला
इससे पहले सितंबर 2025 में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। तब राज्य महिला आयोग ने हस्तक्षेप किया था और ऐसी प्रथा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।
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