चंडीगढ़. एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दोनों राज्यों के एनआरआईज से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया.

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुरतदोष धालीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रवासी भारतीयों को खेती बाली जमीन खरीदने की अनुमति देने के बारे में विचार-विमर्श किया, जो मौजूदा समय में केवल व्यावसायिक जमीन खरीदने तक सीमित है. उन्होंने प्रवासी भारतीगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव की मांग करते हुए केंद्र सरकार के पास मिलकर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया.

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि विश्व भर के भारतीय दूतावासों में ऐसा स्टाफ मौजूद हो जो पंजाब और केरल की मूल भाषाओं से भली-भांति परिचित हो ताकि इन राज्यों के प्रवासी भारतीयों को बेहतर सहायता प्रदान की जा सके.

यह सहयोग दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रवासी समुदाय को आने वाली समस्याओं के समाधान के प्रति दृढ़ बचनबद्धता को दर्शाता है. पंजाब के प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख सचिव प्रवासी भारतीय मामले विभाग पंजाब दिलीप कुमार, एडीजीपी एनआरआई बिंग पंजाब प्रवीण कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव प्रवासी भारतीय मामले विभाग पंजाब परमजीत सिंह और कार्यकारी निदेशक एनआरआई सभा दरबारा सिंह रचात्रा शामिल थे.