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पंजाब विधानसभा : पंजाब में 1946 पदों पर होगी भर्ती, जाने आज विधानसभा में और क्या-क्या हुआ

News Desk
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अमृतसर. पंजाब विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश किया. इसके अलावा ईस्ट अवार्ड संशोधन विधेयक भी पेश किया गया.


इसके पहले सदन ने स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों की मंजूरी दी थी. अक्टूबर में 446 पदों के लिए भर्ती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा.


विधायक मनविंदर सिंह ने शून्यकाल के दौरान बताया कि पिछले तीन वर्षों में 700 अस्थायी बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हो चुकी है क्योंकि उन्हें सुरक्षा किट भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी. उन्होंने इन अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग की.


बाजवा ने उठाया बिश्नोई का मुद्दा: विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू को लेकर विधानसभा में एक समिति गठित करने की मांग की है. उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जो लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल थे.


विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शून्यकाल के दौरान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई के सीआईए खरड़ में हुए इंटरव्यू के मामले में खुफिया तंत्र की विफलता का मुद्दा उठाया. बाजवा ने कहा कि आईपीएस प्रबोध कुमार को लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी चाहिए.


विपक्ष के नेता ने कहा कि किसान चंडीगढ़ आ चुके हैं. किसान संगठनों से मुलाकात की जाए या उन्हें विधानसभा में बुलाया जाए ताकि उनकी मांगों पर विचार किया जा सके. केंद्र और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग चर्चा होनी चाहिए.


इयाली ने उठाया डीएपी का मुद्दा


इस दौरान विधायक मनप्रीत सिंह इयाली ने पंजाब में डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अब तक सरकार द्वारा राज्य में किसानों को केवल 36 प्रतिशत डीएपी खाद ही उपलब्ध करवाई गई है. डीएपी की कमी को दूर करने के लिए सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों की फसलें बर्बाद न हों.

सरकार द्वारा 2004 से कर्मचारियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाए. 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पीएयू के 850 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए.


विधायक लाभ सिंह ने परल ग्रुप के मामले में पीड़ित परिवारों को लोगों के पैसे वापस करने की बात की. प्रिंसिपल बुद्ध राम ने सदन में कहा कि मरे हुए पशुओं को दफनाने में कठिनाई होती है. पूरे राज्य में इसके लिए आधुनिक भट्टियां बनाई जानी चाहिए. विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने राज्य में जहरीले पानी का मुद्दा उठाया.


सरकार यूपीएस लागू करे अवतार: कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने वित्त मंत्री से मांग की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में जल्द निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 नवंबर 2002 को पुरानी पेंशन योजना संबंधी एक फर्जी नोटिफिकेशन जारी किया लेकिन इसे लागू नहीं किया.


उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की ने हाल ही में शोध किया है कि राज्य के कई बड़े हिस्सों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है. विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार को इस संबंध में पूरे राज्य में अध्ययन कराना चाहिए, ताकि गंदे जहरीले पानी की समस्या को खत्म किया जा सके.