अमृतसर. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के वार्षिक बजट को लेकर कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद थी लेकिन 2.04 लाख करोड़ का बजट होने के बाद भी बढ़ते कर्ज और खर्च ने वित्तमंत्री हरपाल चीमा को किसी बड़ी राहत या घोषणा न करने के लिए मजबूर किया. बजट में बड़ी राहत यह रही कि राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया.
18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देने की चुनाव से पहले की गारंटी तीसरे बजट में भी पूरी नहीं हो सकी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपने यहां महिलाओं को यह लाभ देने का ऐलान कर दिया वहीं पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह देने का जो वादा किया था वह पूरा कर दिया.
बजट का बड़ा हिस्सा मुलाजिमों के वेतन भत्ते पर 23.78 फीसदी, पेंशन व अन्य लाभ 13.39 फीसदी और ब्याज की अदायगी 16.16 फीसदी खर्च होने से वित्तमंत्री चीमा कोई बड़ा ऐलान न करने के लिए मजबूर थे. हालांकि पिछली सरकारों की देनदारियों को वित्तमंत्री बेहतर ढंग से निपटा रहे हैं लेकिन कर्ज के ब्याज के रुप में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हर साल पंजाब को नुकसान पहुंचा रहा है.
- खुदकुशी करने बिजली के टावर पर जा चढ़ा युवक, मचा हड़कंप
- 27 February 2025 Ka Panchang : गुरुवार को बन रहा है शिव योग, मीन राशि में प्रवेश करेंगे बुध, जानिए इसका शुभ मुहूर्त …
- साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा : छापेमारी में बैंक कर्मचारियों समेत 19 आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे चलता था फ्रॉड का खेल
- युवक ने पं. धीरेन्द्र शास्त्री को कहा अपशब्द, गाली-गलौज देते Video किया अपलोड, कार्रवाई की मांग पर अड़ा हिंदूवादी संगठन
- बस में 26 साली की युवती से रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, बस स्टैंड में दिया वारदात को अंजाम