Punjab Budget 2025 : मान सरकार संवारेगी पंजाब… शिक्षा क्षेत्र को 17,925 करोड़ का बजट, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, मेगा पीटीएम और शिक्षकों की विदेशी ट्रेनिंग

Punjab Budget 2025 : पंजाब सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए 17,925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार शुरू से ही शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि होशियारपुर को शिक्षा के क्षेत्र में “ग्रीन स्कूल प्रोग्राम” के तहत सम्मानित किया गया है, जिससे स्कूलों में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता मिली है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों के दौरान सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब को स्मार्ट स्कूलों का राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहली बार शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण

राज्य में पहली बार शिक्षकों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में प्रशिक्षण दिया गया है। मिशन समर्थ के तहत 14 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला है, और प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें 21 लाख अभिभावकों ने भाग लिया।

425 स्कूलों को “स्कूल ऑफ हैप्पीनेस” में बदला गया

425 स्कूलों को “स्कूल ऑफ हैप्पीनेस” के रूप में विकसित किया गया है। पंजाब यंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 4,098 स्कूलों में सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कैंपस मैनेजर और सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं।

पंजाब में होगी नई आईटीआई की स्थापना

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। 33 करोड़ रुपये की लागत से एक नई आईटीआई खोली जाएगी। 2024-25 में आईटीआई में 5,000 नई सीटें जोड़ी गईं, जबकि पुराने अप्रासंगिक पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए। उद्योगों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनके लिए 579 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

पंजाब में युवाओं को मिलेगा रोजगार

पंजाब की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के लिए 1,650 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार और प्रशिक्षण के लिए 1,469 प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 45,000 युवाओं को नौकरियां मिलीं। कुल 51,651 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं हैं। इस क्षेत्र के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 50% अधिक है।

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