Punjab Budget 2025 : उद्योगों को नई नीति, इन्हें मिलेगी मुफ्त बिजली… एक क्लिक में जाने बजट में पंजाब को क्या-क्या मिला

News Desk26 Mar 2025, 01:45 PM March 26, 2025

Punjab Budget 2025 : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बार 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 15% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए एक नई नीति लेकर आएगी, जिसमें 250 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन रखा गया है। साथ ही, 7,614 करोड़ रुपये की लागत से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाई जाएंगी और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना लागू होगी।

नई उद्योग नीति लागू होगी

वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में कुल 96,836 करोड़ रुपये का निवेश आया है। औद्योगिक क्षेत्र अब राज्य की अर्थव्यवस्था में 27% योगदान दे रहा है।

नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए जिला स्तर की बैठकें आयोजित की गईं, जिससे टाटा स्टील और संथान ग्रुप जैसे बड़े निवेशकों को आकर्षित किया गया। इस बार के बजट में उद्योगों को 250 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने केवल 53 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

MSME को मिलेगा समर्थन

अमृतसर में “यूनिटी मॉल” और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। लुधियाना में ऑटो पार्ट्स और हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के लिए 10 करोड़ रुपये का उन्नयन किया गया है। 2025-26 के लिए औद्योगिक क्षेत्र को कुल 3,426 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।

राजस्व में 63% की बढ़ोतरी

चीमा ने बताया कि राज्य का माल एवं आबकारी विभाग बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आबकारी विभाग का राजस्व 10,350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें 63% की वृद्धि हुई है। अगले साल के लिए 11,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। जीएसटी संग्रह में 62% की वृद्धि हुई है, जिससे यह 25,502 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
वन-टाइम सेटलमेंट योजना (OTS) के तहत 70,313 व्यापारियों ने लाभ उठाया और सरकारी खजाने में 164 करोड़ रुपये जमा हुए। पिछली सरकार द्वारा लाई गई दो OTS योजनाओं से मात्र 13 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें और बुनियादी ढांचा

सरकार ने जालंधर, लुधियाना और अमृतसर जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में 50 किलोमीटर की सड़कें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 5,983 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
166 कस्बों में सफाई, पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 225 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 347 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर के बस डिपो के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। अमृतसर और लुधियाना में शहरी प्रशासन को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।