चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें गेहूं की चल रही खरीद के लिए सूखे अनाज के मानदंडों पर फिर से विचार करने के राज्य के अनुरोध को स्वीकार किया गया था. उन्होंने केंद्र से जल्द से जल्द मानदंडों में ढील देने का आदेश जारी करने की अपील करने का भी फैसला किया. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति सचिव ने कैबिनेट को चल रही गेहूं खरीदी की स्थिति के बारे में जानकारी दी. बताया गया कि मंडियों में 14.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हो चुकी है.

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भीषण गर्मी के कारण कई जगह गेहूं का दाना सूखा

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि अकेले मंगलवार को आए 5 लाख मीट्रिक टन में से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक आगमन के दिन ही खरीदा गया था. प्रवक्ता ने कहा कि सूखे अनाज के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमों के शीघ्र गठन का स्वागत करते हुए मंत्रिमंडल ने केंद्र से बिना किसी मूल्य कटौती के सूखे अनाज के मानदंडों में छूट की अनुमति देने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक औपचारिक अनुरोध राज्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है. भीषण गर्मी के कारण कई जगह गेहूं का दाना सूख गया है और मंडियों में आने वाले अनाज में 6 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक सूखा हुआ है.

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