मान कैबिनेट के बड़े फैसले: श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर बनेगा वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी, 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर-लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी

News Desk07 Mar 2026, 08:48 PM March 7, 2026

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मान कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब उद्योग क्रांति के तहत औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी।
इस नीति में सेक्टर आधारित योजनाएं, विस्तृत दिशानिर्देश और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, मजबूत बुनियादी ढांचा और उभरते उद्योगों को बढ़ावा देना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और पंजाब उच्च आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

खिलाड़ियों के आरक्षण को व्यवस्थित बनाने की नीति

कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को अधिक व्यवस्थित बनाने वाली नई नीति को भी मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था के तहत चयन प्रक्रिया में 75 प्रतिशत महत्व खेल उपलब्धियों को और 25 प्रतिशत महत्व प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को दिया जाएगा। इसके लिए प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक देने के स्पष्ट मानदंड तय किए गए हैं।

ग्रुप-सी सेवा नियम-2016 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
अब फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। इससे डिप्लोमा धारकों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
शहीद होमगार्ड के परिवार को 1 करोड़ की सहायता
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कैबिनेट ने पंजाब होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने का फैसला किया है।
उन्होंने गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई थी। सरकार ने देश की एकता और सुरक्षा के लिए उनके योगदान को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया है।

सरकारी कॉलेजों में 1,158 पदों पर भर्ती

कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1,158 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है।

इनमें

1,091 सहायक प्रोफेसर

67 लाइब्रेरियन

शामिल हैं। यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के माध्यम से यूजीसी नियम-2018 के अनुसार की जाएगी।

सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर देने के लिए 19 अक्टूबर 2021 के विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट भी दी जाएगी।

एमआईसीई प्रोजेक्ट और बहुउद्देशीय ढांचे को मंजूरी

कैबिनेट ने विश्व स्तरीय एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एक्जीबिशन्स) प्रोजेक्ट और बहुउद्देशीय ढांचे को भी मंजूरी दी है।

निवेशकों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने एमआईसीई प्रोजेक्ट को अलग श्रेणी में शामिल किया है और व्यावसायिक खर्चों के 50 प्रतिशत पर लागू खर्च निर्धारित किए हैं।

मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कुछ स्थानों का आवंटन मौजूदा नीति से और कुछ का ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
हालांकि भूमि का उपयोग केवल अस्पतालों के लिए ही सीमित रहेगा।

शिक्षा प्लॉट आवंटन और संपत्तियों की नई कीमतें

कैबिनेट ने गमाडा के तहत के-12 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना के लिए शिक्षा प्लॉट आवंटन नीति को मंजूरी दी है।
इसके अलावा ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) की संपत्तियों की कीमतों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया गया है, जो ई-नीलामी के लिए आधार कीमत के रूप में लागू होंगी।
पारिवारिक पेंशन और जेल सुधार कानून को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवाएं नियमों में संशोधन कर आश्रित दिव्यांग भाई-बहनों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही पंजाब जेल और सुधार सेवाएं

बिल-2026 लागू करने की मंजूरी दी गई है, जो पुराने जेल एक्ट-1894 की जगह लेगा और जेल सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से मजबूत करेगा।