पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

अमृतसर. पंजाब बजट सत्र के बाद आज कैबिनेट की पहली और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। यह बैठक सुबह 10:40 बजे से चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा, नगर सुधार ट्रस्ट से जुड़े मामलों के समाधान के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना शुरू किए जाने की संभावना है।

लुधियाना पश्चिम पर रहेगा ध्यान

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार का पूरा ध्यान अब लुधियाना पश्चिम उपचुनाव पर है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हाल ही में दो दिवसीय लुधियाना दौरे पर थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब आप प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लुधियाना के विकास को बजट में विशेष स्थान मिल सकता है। यह बैठक बजट सत्र के बाद हो रही है, इसलिए इससे कई अहम फैसलों की उम्मीद है।

एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया

इस बैठक में पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशों के खिलाफ’ अभियान को और तेज करने पर चर्चा होगी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें उद्योगपतियों के लिए एकमुश्त निपटान से जुड़ी दो योजनाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा, आबकारी नीति और जल प्रदूषण विधेयक को भी मंजूरी दी गई थी।

कैबिनेट बैठक पर सियासत गरमाई

फरवरी महीने में पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था, क्योंकि अक्टूबर 2024 के बाद कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। इसके पीछे पंचायत और नगर निगम चुनावों के बाद दिल्ली चुनावों का दौर आना एक प्रमुख कारण था। लेकिन बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने उन्हें घेरा था।

• जिला अस्पताल की लापरवाही: मरीज को आठ घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस, मासूम ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम
• आलेख: मिथोमेनिया… जब झूठ बन जाता है आदत – डॉ. गार्गी पांडेय
• ‘पूरे देश पर कब्जा करने की साजिश’, ओवैसी ने मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर उठाए सवाल
• इलाहाबाद HC के 3 जजों का तबादला: जस्टिस संजय कुमार सिंह को मद्रास और दोनपल्ली रमेश को उनके कैडर वापिस भेजा
• रायपुर AIIMS और बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बीच हुआ एमओयू, न्यायधानी के मरीजों को अब अपने ही शहर में मिलेगा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य लाभ