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पंजाब कैबिनेट : नदी-नहर के जल को प्रदूषित करने पर अब देना होगा जुर्माना, डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा मौत का कारण

News Desk
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पंजाब कैबिनेट : नदी-नहर के जल को प्रदूषित करने पर अब देना होगा जुर्माना, डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा मौत का कारण

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चंडीगढ़। पंजाब में विभिन्न नदियों, नहरों आदि के जल को प्रदूषित करने पर अब जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक हो सकता है।
कैबिनेट की बैठक में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल (संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2024 में संशोधित किया था जिसके बाद 18 राज्यों ने भी इसको मंजूरी दी है।

डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा मौत का कारण

अब पंजाब ऐसा करने वाला 19वां राज्य बन गया है। इसी तरह सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। राज्य में अब मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण लिखना अनिवार्य होगा। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि कई बार इस तरह के केस सामने आते हैं जिसमें जायदाद के लिए लोग लंबे समय से बीमार लोगों के अंगूठे लगवाकर अपने नाम करवा लेते हैं। इसलिए ऐसा करना जरूरी था।


उन्होंने बताया कि जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है लेकिन अगर किसी कारणवश कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर वाजिब कारण बताना होता है लेकिन अब संबंधित जिलों के डीसी को स्व घोषणा पत्र देकर यह प्रमाण पत्र लिया जा सकेगा। कैबिनेट ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन को सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र एजेंसी नामित की है।

कार्पोरेशन को आइटी और आइटीईजी की खरीद के लिए भी नामित किया गया है। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में अधिकारी आन स्पेशल ड्यूटी (लिटिगेशन) के अस्थायी पद को कायम रखने को भी मंजूरी दे दी है।


पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के गठन को मिली मंजूरी

पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही तीर्थ यात्रा योजना में और तीर्थ स्थलों की निशानदेही करने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब तीर्थ यात्रा समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करके हवाई, रेल, सड़क आवागमन और अन्य संभावित तरीकों के माध्यम से पंजाब वासियों को आरामदायक तीर्थ यात्रा करवाने का काम करेगी। इसके अलावा अब यह काम ट्रांसपोर्ट विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी 34 हजार श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं।