दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अहम बैठक, पांच बिंदुओं पर बनी सहमति

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मुलाकात की। इस दौरान हुई बैठक में चावल की लिफ्टिंग से लेकर आरडीएफ तक के मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक माहौल में हुई और कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने जल्द ही एक और बैठक करने की बात कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बैठक में मांग की गई थी कि हमारे गोदामों को तुरंत खाली करवाया जाए। यदि हर महीने 10 से 12 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया जाए, तो गोदामों में जगह बनेगी।

केंद्रीय मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में गोदामों का किराया कम है, लेकिन एफसीआई हमें अपने गोदामों में कम अनाज रखने की अनुमति देता है। इसके साथ ही, 46 लाख मीट्रिक टन गोदाम बनाए जाने हैं। पंजाब में जमीन महंगी है, इसलिए मांग की गई कि पंजाब की तुलना अन्य राज्यों से न की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों का कमीशन लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने इस वृद्धि के लिए भी सहमति दे दी है। साथ ही, इस बार चावल की बुआई का सीजन 15 दिन पहले शुरू किया गया है। इस बार 15 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की गई है, ताकि किसान अपनी फसल बेचकर आराम से घर लौट सकें।बैठक में आरडीएफ के पैसे का मुद्दा भी उठाया गया, जो बाजारों से संबंधित है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अलग से एक बैठक करने की मांग की। इस पर भी कुछ सहमति बनी है।

भगवंत मान ने कहा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब आरडीएफ का दुरुपयोग हुआ था, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक 10 से 12 दिनों में होगी।इसके अलावा, जब उनसे गोल्डन टेम्पल और स्वयं को मिली धमकियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश और पंजाब के हित में काम करता है, उसे कुछ शरारती तत्व बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा, “हम ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं।”

पांच प्रमुख बिंदुओं पर सहमति :

गोदामों को तुरंत खाली करवाने और हर महीने 10 से 12 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाने पर सहमति।
पंजाब में गोदामों के किराए और भंडारण क्षमता को लेकर विशेष ध्यान।
बिचौलियों के कमीशन में वृद्धि पर सहमति।
चावल की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग।
आरडीएफ के भुगतान के लिए अलग से बैठक आयोजित करने पर सहमति।

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