Punjab Flood Relief Package: चंडीगढ़. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गुरदासपुर में 19 किसानों और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीमों से मुलाकात की. मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी.
केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने शनिवार (27 सितंबर) को ऐलान किया कि पंजाब के किसानों के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, न कि राज्य सरकार को. उन्होंने कहा कि जैसे ही फसल नुकसान का सर्वेक्षण पूरा होगा, किसानों को यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी.
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केंद्रीय मंत्री वर्मा ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ की जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस खनन में राज्य सरकार के कुछ लोग भी शामिल हैं. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया गया. इस खनन के कारण लगभग 340 एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है.
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प्रधानमंत्री ने की थी राहत की घोषणा (Punjab Flood Relief Package)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था. गुरदासपुर में उन्होंने 19 किसानों और राहत कार्यों में लगी एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीमों से बातचीत की. इसके बाद उन्होंने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की. इसके अलावा, उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता राशि की भी घोषणा की.
पंजाब सरकार का दावा: राशि अपर्याप्त (Punjab Flood Relief Package)
पंजाब सरकार ने कहा है कि 1,600 करोड़ रुपये की यह राशि बहुत कम है और यह किसानों को पूरी तरह से राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी.
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