पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 14,000 करोड़ रुपये के बकाया जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज पंजाब सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की संशोधित वेतन/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया जारी किया जाएगा। इसके अलावा, 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का डीए/डीआर का बकाया भी मंजूर कर दिया गया है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी।
विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय
कैबिनेट ने 24 और 25 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह विशेष सत्र होगा, जिसमें माना जा रहा है कि सरकार मंडीकरण बिल को रद्द करने से जुड़ा कोई प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। इसके बाद सरकार बजट सत्र बुलाएगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि यह सत्र लंबित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए बुलाया गया है।
तीन हजार नई भर्तियों को मंजूरी
कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार जल्द ही करीब 3,000 नई भर्तियां करने जा रही है। इसमें 2,000 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती होगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग में करीब 800 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
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