चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में हाउसिंग और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, समर्पण प्रमाणपत्र, आंशिक समर्पण प्रमाणपत्र, इरादा पत्र, ज़ोनिंग योजना, भवन योजना, प्रमोटर पंजीकरण प्रमाणपत्र और लेआउट योजना आदि सौंपे।
मकान निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए पहली बार इस प्रकार का विशेष शिविर आयोजित किया है। इसी प्रकार का दूसरा शिविर नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक ई-मेल ([email protected]) भी बनाई गई है, जिस पर कोई भी व्यक्ति सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
प्रमोटरों/डेवलपर्स से सहयोग की अपील
मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से सरकार की इस पहल में पूरा सहयोग करने और विकसित की जा रही परियोजनाओं में निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य राज्य को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाना और शहरों का समग्र विकास करना है।
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य को लेकर बेहद गंभीर है। इस शिविर में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों को पूरा कर उन्हें मौके पर ही प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इस निर्णय से राज्य के लोगों के कल्याण, शहरी विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार इस प्रयास को जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए भी शिविर आयोजित करेगी।
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