चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया. ये बजट पेपरलेस है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया. इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. वहीं 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्ट बिजली का वादा पंजाब सरकार ने पूरा किया है. हरपाल सिंह चीमा ने 2022-23 के लिए बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्च का अनुमान रखा गया. यह साल 2021-22 से 14% ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इसमें 66 हजार 440 करोड़ परमानेंट खर्च है. जिसमें वेतन, कर्जा और पेंशन आदि शामिल है. यह पिछले वित्तीय वर्ष से 11.10% ज्यादा है. जिसके लिए उन्होंने विरासत में मिले कर्ज, 6वें पे कमीशन लागू करने और कर्ज की अदायगी को बताया. उन्होंने कहा कि 10, 978 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, जिसमें पिछली बार के मुकाबले 9% बढ़ोतरी की गई है. इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा. इस साल बिजली सब्सिडी पर 6,947 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा 12553.80 करोड़ रुपए होगा.
बजट में शिक्षा को लेकर ये ऐलान किए गए–
शिक्षा- बजट में उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए. हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए हैं. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है. फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट डबल होगी.
जनरल कैटेगिरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप
पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं. जनरल कैटेगिरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप शुरू की गई है. इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं. यह रकम प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी. मिड डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है.
मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,232 करोड़ के मुकाबले 1,351 करोड़ रुपए रखे गए हैं. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं. प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं. शिक्षा के लिए 2022-23 में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा बजट रखा गया है. टेक्निकल एजुकेशन में 45% का बढ़ावा किया गया है. मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी की गई है.
स्कूलों का होगा जीर्णोद्धार, बनेंगे स्मार्ट
स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की नियुक्ति होगी. स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई कराएंगे. इसके लिए 123 करोड़ की रकम रखी गई है. टीचर्स, स्कूल हेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए देश-विदेश में शॉर्ट और मीडियम टर्म कोर्स कराए जाएंगे. इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा देने के लिए 100 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक डिजिटल क्लास रूम, लैब, ट्रेंड स्टाफ होगा. स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकारी स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम के लिए 500 स्कूलों को चुना गया है. इसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है. सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे. अभी 19,176 स्कूलों में से 3,596 स्कूलों में ये लगे हैं. इस साल में 100 करोड़ की लागत से बाकी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे.
टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की होगी स्थापना
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने और ट्रांसपेरैंसी बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कर रही है. उन्होंने कहा कि एक जुलाई से पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वन MLA वन पेंशन से सालाना 19 करोड़ 53 लाख की बचत होगी. इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
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