पंजाब मंत्रिमंडल (punjab cabinet) ने 19 और 20 जून को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया.
मान ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र का कामकाज कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा का विशेष सत्र है और इसके बाद मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा.
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सीएम मान ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में जो भी अन्य मुद्दे सामने आएंगे, उन्हें मंजूरी दी जाएगी और यदि कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत है तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लंबित धनराशि के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया है, मान ने कहा कि केंद्र ने धनराशि जारी करने पर रोक लगा दी है. सत्र के दौरान, आम आदमी पार्टी सरकार लंबित आरडीएफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत धनराशि जारी करने पर रोक’ का मुद्दा उठा सकती है.
पंजाब सरकार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरडीएफ के लगभग 3,500 करोड़ रुपये जारी नहीं करने का आरोप लगाया है. मान ने पिछले महीने खाद्यान्न पर आरडीएफ और बाजार शुल्क कम करने के फैसले को लेकर केंद्र की आलोचना की थी.
