चंडीगढ़ : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 9 डाटा एंट्री ऑपरेटरों और सिक्योरिटी गार्डों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ सहायक को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में की गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई लाइसेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए रिश्वत लेने की शिकायतों के आधार पर की गई है। कुछ कर्मचारी और अधिकारी शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही बरत रहे थे। सरकार ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाया। ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त किया गया है।
पहले भी जेल विभाग में कार्रवाई
यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई है। इससे पहले 29 जून को जेल विभाग में 26 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। जेलों में नशे की तस्करी, मोबाइल फोन की सप्लाई, कैदियों को विशेष सुविधाएं देने और रिश्वतखोरी की शिकायतों की जांच में ये आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
‘भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब’ का संकल्प
पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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