चंडीगढ़. पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 5637 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) संबंधी प्राप्त पत्र का जवाब देते हुए आर.डी.एफ. मामले से जुड़ी पेचीदगियों को उजागर करते हुए पंजाब के लोगों की सेवा करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री को लिखे जवाबी पत्र में राज्यपाल ने पंजाब के लोगों की सेवा करने के अपने कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री के पास आर.डी.एफ. का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दखल देने के अनुरोध को स्वीकार किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि ये मामला फिलहाल विचाराधीन है और मुख्यमंत्री ने इस मामले में उन्हें शामिल करने से पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की थी। इसके चलते राज्यपाल ने कानून की उचित प्रक्रिया का सम्मान करने और मामले पर न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई अन्य कार्रवाई करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार करना उचित होगा।
इसके अलावा राज्य के वित्तीय हालात को लेकर राज्यपाल ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। आर.डी.एफ. मुद्दे के हल के लिए आगे बढ़ते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इस बड़ी कर्ज की रकम के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। राज्यपाल का मानना है कि यह जानकारी वह प्रधानमंत्री के सामने केस को प्रभावशाली ढंग से पेश करने के योग्य बनाएगी और यह दर्शा सकेगी कि फंड का उपयोग पंजाब के लोगों और उनकी भलाई के लिए जिम्मेदारी से किया गया है।
